राजस्थान के निजी अस्पतालों में यूरोलॉजी विभाग की सेवाएं 37 दिन से ठप, RGHS के मरीज परेशान

राज्य भर में बुजुर्ग मरीजों के लिए यूरोलॉजी उपचार प्राप्त करना लगातार कठिन होता जा रहा है। रॉयल यूरोलॉजी सोसाइटी और जयपुर यूरोलॉजी सोसाइटी के आह्वान पर, आरजीएचएस योजना के तहत यूरोलॉजी आउटपेशेंट, आउटपेशेंट और सर्जिकल सेवाएं 16 अगस्त से निजी अस्पतालों में बंद कर दी गई हैं। नतीजतन, यूरोलॉजी उपचार की आवश्यकता वाले बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ रहा है। यूरोलॉजी डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दावा है कि बहिष्कार शुरू होने के 37 दिन बाद भी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बातचीत की मेज पर नहीं बुलाया है। संगठनों का कहना है कि यूरोलॉजी सर्जरी में कमरे का शुल्क, एनेस्थीसिया, दवाइयाँ, जाँचें, प्रत्यारोपण, मशीनें और मानव संसाधन सहित कई खर्च शामिल होते हैं। वर्तमान पैकेज की पेशकश अस्पताल की वास्तविक लागत का केवल एक तिहाई या एक चौथाई है। इतनी कम कीमत पर आधुनिक तकनीक से सर्जरी असंभव है। डॉक्टरों को अक्सर अपना खर्च भी खुद उठाना पड़ता है।

पिछले भुगतान भी वापस नहीं किए गए

जल आपूर्ति विभाग के एक सेवानिवृत्त पेंशनभोगी ने बताया कि वह लंबे समय से इलाज करा रहे हैं, लेकिन निजी अस्पतालों ने पिछले कुछ समय से आरजीएचएस के तहत इलाज बंद कर दिया है। उन्हें इलाज के लिए भुगतान करना पड़ रहा है। आरजीएचएस के तहत उनकी लगभग एक लाख रुपये की पिछली प्रतिपूर्ति आज तक वापस नहीं की गई है।

न कोई समिति बनी, न कोई मांग सुनी गई
मरीज और उनके परिवार अब सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारों और निजी अस्पतालों में पैसे खर्च करने की मजबूरी के बीच फंसे हुए हैं। बुजुर्गों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि सरकार से पैकेज दरों में संशोधन करने का बार-बार आग्रह किया गया है, लेकिन न तो कोई समिति बनी है और न ही उनकी मांगें सुनी गई हैं।

मना नहीं कर सकते, कार्रवाई होगी
यूरोलॉजी उपचार दरें सीजीएचएस के अनुरूप और उचित हैं। ये पैकेज ईजीएचएस और रेलवे सहित अन्य योजनाओं के बराबर हैं। अगर अस्पतालों को कोई समस्या है, तो वे कभी भी आकर बातचीत कर सकते हैं। अगर अस्पताल इलाज से इनकार करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी।

हमें अभी तक बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। जैसे ही बहिष्कार शुरू हुआ, हमने सरकार को एक नोटिस भेजकर सूचित कर दिया। हमने सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया, लेकिन चिकित्सा विभाग ने अभी तक हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। पैकेज में कोई समस्या है।