UPI और क्रेडिट कार्ड: सरकार का नया प्लान

UPI बन सकता है सस्ता विकल्प

UPI Vs Credit Card: आजकल लोग विभिन्न क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें हर जगह छूट या अन्य लाभ मिल सके। लेकिन क्या होगा अगर ये सभी लाभ QR कोड स्कैन करके UPI के माध्यम से भी मिल सकें? दरअसल, सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिससे UPI से भुगतान करना क्रेडिट कार्ड के स्वाइप करने से भी सस्ता हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

सरकार की योजना क्या है?

सरकार का उद्देश्य है कि UPI से भुगतान करने के लाभ, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन फीस न लगना, सीधे उपभोक्ताओं को मिले। इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय एक योजना तैयार कर रहा है जिसमें UPI उपयोगकर्ताओं को छूट मिल सकती है।

जब आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो दुकानदार को 2-3 प्रतिशत की फीस (MDR) बैंक और भुगतान गेटवे को देनी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 100 रुपये का सामान कार्ड से खरीदा, तो दुकानदार को केवल 98 रुपये मिलते हैं, जबकि 2 रुपये फीस में कट जाते हैं।

इसके विपरीत, UPI में ऐसा कोई शुल्क नहीं होता, जिससे दुकानदार पूरे 100 रुपये अपने पास रखता है।

क्या बदलाव आएगा?

यदि यह योजना लागू होती है, तो UPI उपयोगकर्ताओं को सीधे 2 रुपये की छूट मिल सकती है। इसका मतलब है कि यदि कोई UPI से खरीदारी करता है, तो उसे 98 रुपये देने होंगे, जबकि क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 100 रुपये देने होंगे। इससे स्पष्ट है कि लोग अधिक UPI का उपयोग करेंगे।

सरकार, बैंकिंग क्षेत्र, ई-कॉमर्स कंपनियां, उपभोक्ता समूह, NPCI और DFS इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जून में इस पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। यदि यह योजना सफल होती है, तो ग्राहकों को UPI का सीधा लाभ मिलेगा, और भारत का डिजिटल भुगतान प्रणाली और मजबूत होगा।

हालांकि, एक समस्या है

पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का मानना है कि UPI और RuPay पर कुछ हद तक MDR लागू किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि जीरो फीस के कारण कंपनियां अपने सिस्टम में सुधार और साइबर सुरक्षा में निवेश नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि बड़े व्यापारियों पर 0.3% की MDR लागू की जानी चाहिए।