किसानों की कर्जमाफी पर महाराष्ट्र सरकार का फैसला, उच्चाधिकार समिति का होगा गठन

Mumbai , 30 अक्टूबर . Maharashtra की Government ने किसानों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. किसानों की कर्जमाफी को लेकर Government ने उच्चाधिकार समिति गठित करने का फैसला लिया है.

Maharashtra Government की ओर से यह निर्णय किसान नेता और विधायक बच्चू कडू के हालिया आंदोलन के बाद लिया गया है. किसान नेता के आंदोलन को देखते हुए, जिसके चलते Government को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ा.

Government की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष Chief Minister के प्रमुख आर्थिक सलाहकार और मित्रा समूह के सीईओ प्रवीण परदेशी होंगे. साथ ही, समिति में कुल 9 सदस्य होंगे, जिनमें महसूल, वित्त, कृषि, सहकार और विपणन विभागों के अपर मुख्य सचिव, साथ ही Maharashtra राज्य सहकारी बैंक और बैंक ऑफ Maharashtra के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं.

Government ने समिति को 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. यह समिति किसानों की कर्जमुक्ति के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन सिफारिशें तैयार करेगी.

बता दें कि Maharashtra में कई जिलों में किसान सड़क पर उतर गए हैं और ट्रैक्टर मार्च के जरिए वे Government के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं. इस आंदोलन की अगुवाई बच्चू कडू कर रहे हैं. उनके नेतृत्व में शुरू हुआ यह मार्च अब पूरे राज्य में फैल चुका है. आंदोलन कर रहे किसानों की प्रमुख मांग में एमएसपी की गारंटी और कर्जमाफी शामिल है.

किसानों के इस आंदोलन में बच्चू कडू मुखरता से आगे आए हैं. कडू का कहना है कि प्रदेश Government ने किसानों से कई वादे किए, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया है. कडू की मानें तो किसानों की प्रमुख मांग पूर्ण कर्जमाफी, एमएसपी की कानूनी गारंटी, सोयाबीन की खरीद एनएएफईडी से कराना और भावांतर योजना को लागू कराना है.

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पीएसके/डीकेपी