हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय

हिमाचल स्कूल शिक्षा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पहल के तहत, अगले शैक्षणिक सत्र से 100 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा। इसके बाद अन्य स्कूलों में भी सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।

शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में राज्य के 100 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। यह परिवर्तन अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सरकारी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हो, ताकि राज्य के हर क्षेत्र के छात्रों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

इससे क्या लाभ होंगे?
इस निर्णय के बाद, माता-पिता का मानना है कि इससे उनके बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी और राज्य के बाहर महंगी पढ़ाई की आवश्यकता कम होगी। राज्य सरकार के अनुसार, यह पहल हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) और सीबीएसई स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करेगी।

यह छात्रों और शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी है। इससे हिमाचल के छात्रों को उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर के लिए अधिक अवसर मिलेंगे।

अलग उप-कोटि बनाने की तैयारी
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार इस परिवर्तन को लागू करने के लिए एक अलग उप-कोटि बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार के अनुसार, मौजूदा शिक्षक यदि चाहें तो शामिल हो सकते हैं। प्राचार्यों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण स्टाफ की भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी और अन्य योग्यताएं शामिल होंगी। शिक्षकों और स्टाफ को प्रेरित करने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना भी लागू की जाएगी, जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय पुरस्कार शामिल होंगे।

डे-बोर्डिंग मॉडल पर स्कूल
सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूल डे-बोर्डिंग स्कूलों की तरह काम करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे शैक्षणिक के साथ-साथ छात्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शिक्षा के साथ-साथ पोषण, खेल, कला, कौशल विकास, वंचित छात्रों के लिए अलग शिक्षा, परामर्श, करियर मार्गदर्शन, मेंटरिंग और कोचिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार ने कहा है कि यदि आवश्यक हो, तो इन कार्यों के लिए अतिरिक्त पद भी बनाए जाएंगे।